पीओ सहित 22 कर्मचारियों को नौ माह से वेतन का इंतजार
जौनपुर। विकास कार्यों का खाका तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है। जनपद में ग्राम्य विकास अभिकरण (डीआरडीए) के पीओ समेत 22 कर्मचारियों को 9 माह से वेतन नहीं मिला है। कर्मचारी वेतन पाने की आस लगाए है, ¨कतु अब उनकी दिक्कतें काफी बढ़ गई हैं। कर्मचारियों का कुनबा भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। दूसरी ओर इन कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। इसे लेकर वे काफी चितित हैं। ग्राम्य विकास अभिकरण से विधायक निधि, सांसद निधि, इंदिरा आवास, मनरेगा समेत शासन की अति महत्वपूर्ण योजनाओं का खाका तैयार किया जाता है। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर इस विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों से दूसरे विभागों का भी कामकाज करा लिया जाता है। जनपद में परियोजना अधिकारी सहित 22 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। शासन के अति महत्वांकाक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन कराने के लिए तैनात किए गए इन कर्मचारियों को पिछले नौ महीने से वेतन आहरित नहीं किया जा रहा है। वेतन न मिलने के कारण इन कर्मचारियों की मुश्किलें दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। जनपद में कुछ कर्मचारियों को छोड़ अधिकांश गैर जनपद से आए हुए हैं। इन कर्मचारियों का कहना है कि पहले किसी तरह गृहस्थी का सामना दुकानदार दे देते थे, ¨कतु अब वे भी मुंह मोड़ने लगे है। बच्चों की अगली कक्षाओं में दाखिला कराने की जुगत इन कर्मचारियों ने अभी से लगाना शुरू कर दिया है। डीआरडीए वेलफेयर एसोसिएशन जौनपुर के अध्यक्ष सुरेंश चंद्र ¨सह. महामंत्री अशोक मिश्रा, सुरेश अस्थाना, सुमन श्रीवास्तव ने बताया कि वेतन न मिलने के कारण भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। उन्होंने कहा ड़ीआरडीए कर्मचारियों के संबंध में केंद्र सरकार ने 45 बार दिशा निर्देश दिया, ¨कतु राज्य सरकार ने अवहेलना की है, जो अब कर्मचारियों को भारी पड़ रहा है।
