शिक्षा बजट में कटौती बन्द करे सरकार
जौनपुर। आल इण्डिया डेमोक्रेटिक स्टूडेण्ट आर्गनाइजशन की जिला कमेटी के तत्वावधान में शहर में जूलस निकालकर कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया गया और प्रधानमंत्री व मानव संसाधन विकास मंत्री को सम्बोधित ज्ञापन गुरूवार को जिला प्रशासन को सौपा गया। इसके पूर्व हुई सभा को सम्बोधित करते हुए जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने में पास फेल प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होती है लेकिन सरकार ने नो डिटेक्शन पालिसी लागू कर बेरोक टोक पास करने की प्रथा चालू किया। जिसने शिक्षा पर विनाशकारी प्रभाव डाला। आज 6 साल में इसके प्रयोग ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की अपूरणीय क्षति की है। सरकार द्वारा गठित एक कमेटी के अनुसार सरकारी स्कूल की चैथी कक्षा में पढ़ने वाले अधिकांश छात्र पांचवी कक्षा की किताबों को नहीं पढ़ पा रहे है। गधित की परीक्षाओं को नहीं पास कर पा रहे है। यह संगठन ही पूरे देश में इस नीति के विरोध में छात्रों , शिक्षकों व अभिभावकों को संगठित कर आन्दोलन को संचालित कर इसे रोके जाने की पुरजोर मांग उठाई। राज्य उपाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने कहा कि 2009 में जब यह नीति लागू की गयी थी तभी से संस्था ने इसयके खिलाफ संसद मार्च आयोजित किया और सांसदों से मिलकर उन्हे मांग पत्र दिया कि मानव संसाधन विकास मंत्री से मिलकर इसे नीति को वापस करायें। उन्होने कहा कि पुलिस और प्रशासन के हमलों का सामना करते हुए देश व्यापी छात्र आन्दोलन का निर्माण किया। उन्होने मांग किया कि सरकार बिना कोई हीला हवाली किये पास फेल प्रणाली का अविलम्ब लागू करे। केन्द्र व राज्य सरकारें अगर शिक्षा के लिए पर्याप्त धन न दे, शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति न करें तो और शैक्षिक संस्थानों में बुनियादी सुविधाओं को मुहैया न कराया जाय तो शिक्षा की गुणवत्ता नष्ट होना अपरिहार्य हो जायेगा। सरकार शिक्षा के प्रति अपनी आर्थिक जिम्मेदारी से पल्ला छुड़ाने के लिए शिक्षा का निजी करण और व्यापारीकरण को बढ़ावा दे रही है। सरकार शिक्षा बजट में कटौती करना बन्द करे। इस अवसर पर विकास कुमार, अनीता गुप्ता, सन्तोष प्रजापति, ममता, सन्तोष मौर्य, सचिन, वन्दना, किरन , विनोद, राकेश आदि ने सम्बोधित किया।
